प्रधान मंत्री की चर्चित योजनाएं

 प्रधान मंत्री की चर्चित योजनाएं:- प्रधन मंत्री मोदी जी ने यूँ तो बहुत सारी कल्ल्यानकारी योजनाएं चलाई हैं ,उनमे से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा अज हम करेंगे............                                                        आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना:-

12 नवंबर 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना को कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में रोजगार बढ़ेंगे। इस योजना के माध्यम से कोरॉना काल के चलते जिन लोगों का रोजगार गया था उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी।                                                                                                                                                                                                    मत्स्य सम्पदा योजना:-
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार द्वारा सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मत्स्य सम्पदा योजना का आरंभ किया है। मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन तथा डेरी से जुड़े किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मत्स्य सम्पदा योजना के लिए सरकार ने 20000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत समुंदर तथा तालाब की मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा                                                                                                                    

पीएम वाणी योजना:-

पीएम वाणी योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 दिसंबर 2020 को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश में वाईफाई क्रांति आएगी। जिससे कि व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। पीएम वाणी योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। जिसके माध्यम से वाई फाई सुविधा देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जाएगी।                                                                                                            

प्रधानमंत्री कुसुम योजना:-

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया है जिसके अंतर्गत 30.8 गीगावॉट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 34,035 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से सौर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य निजीकरण बिजली तंत्र भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे। जिससे कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।                    

स्वामित्व योजना:-

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों के पास उनके संपत्ति के दस्तावेज होंगे। इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6.62 लाख गांव कवर किए जाएंगे। अब स्वामित्व योजना के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों ने संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा होगा। जिससे कि विवादों में भी कमी आएगीम।  योजना के अंतर्गत गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड राजस्व विभाग द्वारा एकत्रित किया जाएगा।                                    

ऑपरेशन ग्रीन योजना:-

भारत सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फल और सब्जियों का उचित मूल्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। अब ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत आलू, प्याज, टमाटर के साथ फल और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उधानिकी की खेती करने वाले किसानों को नुकसान से बचाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।                                    

आयुष्मान सहकार योजना:-

आयुष्मान सहकारी योजना के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फॉर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को 10 हजार करोड़ का लोन बांटा जाएगा। जिससे कि सेहकरी समितियां स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी। आयुष्मान सहकारी योजना के माध्यम से सरकारी चिकित्सा का क्षेत्र मजबूत होगा तथा इस योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए भी अनुमति प्रदान की जाएगी।                            

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड:-

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड आरंभ करने की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 74 वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड के अंतर्गत मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होगा। यह आधार कार्ड की तरह काम करेगा। इस कार्ड के माध्यम से अब मरीजों को अपना भौतिक रिकॉर्ड संभाल कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड इस हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर होगा। इस कार्ड को सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आरंभ किया है।                        

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:-

गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। यह निर्णय कोरोनावायरस लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया है। इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए गए हैं।                                    

नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना:-

केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पालिसी को आरम्भ किया है इस योजना के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा।  अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। National Education Policy 2021 का मुख्य उद्देश्य भारत में  प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। इस योजना के ज़रिये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।                    

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी):-

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास कच्चे मकान है या उनके पास स्वयं का मकान नहीं है उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा वर्ष 2022 तक सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है| यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परधानमंत्री ग्रामीण अवश योजना  के नाम से जानी जाती है तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती है |         

मातृत्व वंदना योजना:-

योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में रु 6000 प्रदान करती है प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओ यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|                    

अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना:-

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत  अंत्योदय राशन कार्ड धारको को सरकार द्वारा प्रतिमाह 35 किलो राशन प्रदान किया जायेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक और फैसला लिया है कि देश के गरीब परिवारों के साथ साथ दिव्यांगों को भी इस योजना के अंतर्गत हर महीने 35 किलो अनाज गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाबप्रति परिवार को दिया जायेगा। अन्त्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का कहना है कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार कि राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है।                

आयुष्मान भारत योजना:-

इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है तथा योजना के कार्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं जा रहे हैं| प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 500000 तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है तथा उनको इस लायक बनाती है कि वह अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज निशुल्क करा सके | इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है एवं 1350 सूचीबद्ध बीमारियों का इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती